Khanal Bishnu

18/06/2026

21/05/2026

देवभूमि नेपाल पर्यटन ब्रान्डिङ् को बारेमा मेरो विचार!

#देवभूमि_नेपाल


***nsarkar

नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत नेपाललाई “देवभूमिनेपाल” का रूपमा विकास गर्ने घोषणा स्वागतयोग्य र दूरदर्....

15/05/2026

माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष
ध्यानाकर्षण पत्र

विषय: विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी समस्या तथा समाधानका लागि अनुरोध

माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपाल सरकारद्वारा प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सुशासन तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र (National ID Card) लाई क्रमशः अनिवार्य बनाइँदै गएको छ। हाल बैंकिङ सेवा, सामाजिक सुरक्षा, सरकारी सेवा, राहदानी, शेयर बजारको TMS प्रणाली लगायत विभिन्न क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य वा आवश्यक कागजातका रूपमा लागू हुन थालेको छ।

यो व्यवस्था नेपालभित्र रहेका नागरिकहरूका लागि सहज हुन सक्दछ, तर विदेशमा बसोबास गर्ने लाखौं नेपाली नागरिकहरूका लागि भने ठूलो व्यावहारिक समस्या बनेको छ। अनुमानित ५० लाखभन्दा बढी नेपाली विभिन्न देशहरूमा अध्ययन, रोजगारी, व्यवसाय तथा पारिवारिक कारणले बसोबास गरिरहेका छन्। तीमध्ये धेरै नेपाली लामो समयसम्म नेपाल फर्किन नसक्ने अवस्थामा छन्।

हामीसँग नेपाली नागरिकता, राहदानी तथा अन्य आधिकारिक कागजात हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नेपालमै शारीरिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने वर्तमान व्यवस्था विदेशमा रहेका नेपालीका लागि अत्यन्त जटिल र खर्चिलो भएको छ। विशेषगरी जापान, कोरिया, मध्यपूर्व, युरोप, अमेरिका तथा अन्य देशहरूमा रहेका नेपालीहरूले निम्न समस्याहरू भोगिरहेका छन्।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूले भोगिरहेका मुख्य समस्याहरू

१. राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नेपाल अनिवार्य जानुपर्ने अवस्था
हाल राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि बायोमेट्रिक विवरण नेपालमै गएर दिनुपर्ने व्यवस्था छ। विदेशबाट केवल आवेदन प्रक्रिया सम्भव भए पनि अन्तिम प्रक्रिया नेपालमै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता छ।

२. आर्थिक भार
केवल राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनकै लागि नेपाल जानुपर्दा हवाई टिकट, बिदा व्यवस्थापन, आन्तरिक यात्रा तथा अन्य खर्चले ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ।

३. समय तथा रोजगारी सम्बन्धी समस्या
धेरै नेपाली श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई छोटो समयमा नेपाल जान सम्भव हुँदैन। कतिपयलाई बिदा लिन कठिन हुन्छ भने कतिपयले रोजगार नै जोखिममा पार्नुपरेको अवस्था छ।

४. डिजिटल सेवाबाट वञ्चित हुने जोखिम
TMS, बैंकिङ, सरकारी प्रणाली तथा अन्य डिजिटल सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बन्दै जाँदा विदेशमा रहेका धेरै नेपाली भविष्यमा सेवाबाट वञ्चित हुने सम्भावना बढिरहेको छ।

५. आपतकालीन तथा वृद्ध नागरिकको समस्या
उमेर, स्वास्थ्य अवस्था वा पारिवारिक परिस्थितिका कारण नेपाल जान नसक्ने नागरिकहरू अझ बढी समस्यामा परेका छन्।

समाधानका लागि प्रस्तावित उपायहरू

१. नेपाली दूतावास तथा राजदूतावासमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता सेवा सञ्चालन
विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासहरूमा बायोमेट्रिक संकलन उपकरण राखी राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता सेवा सुरु गर्न आवश्यक छ।

२. मोबाइल बायोमेट्रिक क्याम्प सञ्चालन
जापान, कोरिया, UAE, कतार, साउदी अरब लगायत नेपालीको ठूलो जनसंख्या भएका देशहरूमा समयसमयमा मोबाइल सेवा शिविर सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

३. राहदानी र नागरिकता प्रणालीसँग एकीकृत सेवा
वैध राहदानी तथा नागरिकता भएका विदेशस्थित नेपालीहरूका लागि सरलीकृत प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ।

४. अनलाइन प्रमाणीकरण प्रणाली विकास
पूर्ण डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणाली विकास गरी विदेशबाटै आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

विशेषगरी विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूले प्रयोग गरिरहेको स्थानीय मोबाइल नम्बर, इमेल तथा राहदानी विवरणलाई आधार बनाएर OTP (One Time Password) वा बहु-स्तरीय डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ।

हाल अधिकांश विदेशस्थित नेपालीहरूको मोबाइल नम्बर सम्बन्धित देशको बैंक, कर प्रणाली, रोजगार संस्था तथा आवासीय अभिलेखसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले बसोबास गरेको देशको प्रमाणित मोबाइल नम्बरमार्फत डिजिटल पहिचान प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था सुरक्षित, व्यावहारिक तथा प्रभावकारी विकल्प हुन सक्छ।
यस प्रणालीमार्फत:

 राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदन प्रमाणीकरण
 TMS तथा बैंकिङ KYC अपडेट
 सरकारी डिजिटल सेवा पहुँच
 दूतावास सम्बन्धी सेवा
 अनलाइन दस्तावेज प्रमाणीकरण
 जस्ता सेवाहरू विदेशबाटै सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

५. संक्रमणकालीन वैकल्पिक व्यवस्था
राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाएका विदेशस्थित नेपालीका लागि केही समयसम्म राहदानी वा नागरिकतालाई वैकल्पिक रूपमा मान्यता दिनुपर्छ, विशेषगरी शेयर बजार, बैंकिङ तथा अन्य डिजिटल सेवाहरूमा।

माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई राज्यको मूलधारमा जोड्न र उनीहरूले आर्जन गरेको पुँजीलाई देशको विकासमा लगाउनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रक्रियालाई सरल, प्रविधिमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचयोग्य बनाउनु आजको आवश्यकता हो।

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधुनिक राज्य व्यवस्थाको महत्वपूर्ण आधार बनाउँदै गर्दा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको व्यावहारिक समस्या समाधानतर्फ पनि तत्काल ध्यान दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
धन्यवाद।

भवदीय,
विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरूको तर्फबाट
बिष्णु खनाल
टोकियो, जापान

B***n Swarnim Waglé

12/05/2026

देवभूमि नेपाल: धार्मिक तथा आध्यात्मिक पर्यटनलाई गुणस्तरीय बनाउने समय

नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत नेपाललाई “देवभूमि नेपाल” का रूपमा विकास गर्ने घोषणा स्वागतयोग्य र दूरदर्शी सोच हो। नेपाल संसारकै प्राचीन सभ्यता, हिमालय, हिन्दू-बौद्ध तीर्थस्थल, योग-ध्यान परम्परा, आश्रम संस्कृति र प्राकृतिक शान्त वातावरणका कारण नेपाल धार्मिक तथा आध्यात्मिक पर्यटनको विश्वस्तरीय गन्तव्य बन्न सक्ने ठूलो सम्भावना बोकेको देश हो।

तर हाल विशेषगरी भारत बाट स्थलमार्ग हुँदै आउने केही धार्मिक पर्यटकहरू बाटो किनारमा आफैं खाना पकाउने, सम्पूर्ण सामग्री बाहिरबाट ल्याउने, सार्वजनिक स्थलमा फोहोर गर्ने, स्थानीय होटल-रेष्टुरेन्ट प्रयोग नगर्ने जस्ता प्रवृत्तिका कारण नेपालले अपेक्षित आर्थिक लाभ लिन सकेको छैन। उल्टै वातावरणीय दबाब, फोहोर व्यवस्थापन समस्या, यातायात अव्यवस्था र स्थानीय असन्तुष्टि बढ्ने जोखिम देखिएको छ।

समस्या र चुनौतीहरू
न्यून खर्चिलो पर्यटन: पर्यटकहरूले खाद्यान्नदेखि खाना पकाउने ग्याससम्म आफ्नै सवारीमा ल्याउँदा स्थानीय होटल र पसलहरूले लाभ पाउन सकेका छैनन्।

वातावरणीय प्रदूषण: सार्वजनिक स्थल र सडक किनारमा खाना पकाउने र फोहोर जथाभाबी छोड्ने प्रवृत्तिले गन्तव्यको सौन्दर्य र पवित्रतामा ह्रास आएको छ।

पूर्वाधारको अभाव: स्तरीय शौचालय, व्यवस्थित पार्किङ र सडक किनारमा पर्याप्त 'वे-साइड एमेनिटीज' नहुँदा व्यवस्थापन भद्रगोल बनेको छ।

किन सुधार आवश्यक छ?
धार्मिक पर्यटन केवल दर्शन गर्ने यात्रा होइन, यो स्थानीय अर्थतन्त्र चलाउने शक्तिशाली माध्यम हो। एक गुणस्तरीय तीर्थयात्रीले होटलमा बस्छ, स्थानीय खाना खान्छ, यातायात प्रयोग गर्छ, पूजा सामग्री किन्छ, गाइड लिन्छ, स्मारिका किन्छ र पुनः आउने सम्भावना पनि राख्छ। यसले रोजगारी, साना व्यवसाय, महिला उद्यम र ग्रामीण आय वृद्धि गर्छ।

अब कस्ता पर्यटक लक्षित गर्ने?
नेपालले संख्या भन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ।अब हामीले केवल 'श्रद्धालु' मात्र होइन, 'अध्यात्मिक अन्वेषक' हरूलाई लक्षित गर्नुपर्छ:

उच्च आय भएका धार्मिक पर्यटक: जो आरामदायी बसाई र विशिष्ट सेवाका लागि खर्च गर्न तयार छन्।

योग र ध्यानका साधकहरू: युरोप, अमेरिका र भारतको उच्च मध्यम वर्ग जो मानसिक शान्तिका लागि हिमालयको काखमा आउन चाहन्छन्।

डायस्पोरा समूह: विश्वभर छरिएका हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरू जो आफ्नो जरा खोज्दै नेपाल आउन चाहन्छन्।

नीतिगत सुझाव र समाधानका उपायहरू
सरकारले “देवभूमि नेपाल मास्टर प्लान” ल्याउनुपर्छ।पशुपतिनाथ मन्दिर, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ मन्दिर, जानकी मन्दिर, मनकामना मन्दिर जस्ता गन्तव्यलाई विश्वस्तरीय आध्यात्मिक सर्किटका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। संख्या धेरै ल्याउने होइन, खर्च गर्ने, संस्कार मान्ने, वातावरण जोगाउने र नेपालमा मूल्य सिर्जना गर्ने पर्यटक ल्याउनु आजको आवश्यकता हो।
यदि सही नीति आयो भने नेपाल केवल तीर्थस्थल होइन, विश्वकै शान्ति, अध्यात्म र आत्मअनुभूतिको राजधानी बन्न सक्छ।

क) कडा नियमन र मापदण्ड:
सडक किनारमा जथाभाबी खाना पकाउने र पाल टाँग्ने कार्यलाई निषेध गरी निश्चित 'टुरिस्ट हब' वा आधिकारिक क्याम्पिङ साइटहरूमा मात्र अनुमति दिने नीति ल्याउनुपर्छ।
प्लास्टिकजन्य फोहोर र वातावरणीय प्रदूषण गर्नेलाई कडा जरिवानाको व्यवस्था गर्ने।

ख) आर्थिक लाभ सुनिश्चित गर्ने मोडेल:
पार्केज प्याकेज: सीमा नाकामै पर्यटक सवारी साधनका लागि अनिवार्य 'पर्यटन शुल्क' वा 'इको-लेभी' लगाउने, जसको बदलामा उनीहरूलाई कुपन दिने र ती कुपन स्थानीय होटलमा मात्र साट्न सकिने व्यवस्था गर्ने।
स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन: धार्मिक स्थल वरपर विदेशी खाद्यान्नलाई निरुत्साहित गरी स्थानीय अर्गानिक खाना र हस्तकलाका सामग्री बिक्री गर्ने 'कोसेली घर' अनिवार्य गर्ने।

ग) गन्तव्य व्यवस्थापन (Destination Management):
सर्किट विकास: पशुपति-मुक्तिनाथ-जनकपुर वा लुम्बिनी-कपिलवस्तु जस्ता सर्किटहरूमा 'लक्जरी बस' सेवा सञ्चालन गरी निजी गाडीको अनियन्त्रित चाप घटाउने।
डिजिटल गाइड र सूचना केन्द्र: प्रत्येक प्रमुख गन्तव्यमा बहुभाषी डिजिटल गाइड र अनलाइन बुकिङ प्रणाली लागू गर्ने।

निष्कर्ष
नेपाललाई 'देवभूमि' बनाउनुको अर्थ धेरै मान्छे भित्र्याउनु मात्र होइन, नेपालको आध्यात्मिक गरिमा जोगाउँदै त्यसलाई डलर र रोजगारीमा बदल्नु पनि हो। जबसम्म हामीले पर्यटकलाई स्थानीय अर्थतन्त्रमा खर्च गर्न बाध्य बनाउने पूर्वाधार र नियम बनाउँदैनौँ, तबसम्म पर्यटन हाम्रो लागि वरदान होइन, केवल बोझ मात्र बन्नेछ। 'हाई भ्यालु, लो इम्प्याक्ट' (High Value, Low Impact) को नीति नै अबको गन्तव्य हुनुपर्छ।






***nshah

11/05/2026

जापानको सुकुम्बासी व्यवस्थापन: नेपालका लागि एक नीतिगत पाठ

जापान, जो आफ्नो आर्थिक सम्पन्नता र कडा सामाजिक अनुशासनका लागि चिनिन्छ, त्यहाँ पनि सुकुम्बासी वा 'होमलेस' समस्या एक समय चुनौतीपूर्ण थियो। विशेष गरी सन् १९९० को दशकमा 'बबल इकोनोमी' को पतनपछि जापानका सडक र पार्कहरूमा मानिसहरूको उपस्थिति बढ्न थाल्यो। तर, पछिल्लो दुई दशकमा जापान सरकारले अपनाएका वैज्ञानिक र मानवीय नीतिहरूका कारण यो समस्या निकै हदसम्म न्यून भएको छ।

१. जापान सरकारका मुख्य नीतिगत कदमहरू
जापानमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि केवल हटाउने (Eviction) मात्र होइन, स्थापित गर्ने (Rehabilitation) रणनीति अपनाइएको छ:

• विशेष कानून (Special Act of 2002): जापानले सन् २००२ मा "घरबारविहीनहरूको आत्म-निर्भरताका लागि विशेष उपाय ऐन" पारित गर्‍यो। यो कानूनले पहिलो पटक सुकुम्बासी हुनुलाई व्यक्तिगत असफलता मात्र नभई सामाजिक समस्याको रूपमा स्वीकार गर्‍यो।

• आवास सहायता (Housing First): सरकारले सडकबाट मानिसहरूलाई हटाउनुअघि उनीहरूलाई बस्नका लागि 'सेल्टर होम' वा 'ट्रान्जिसनल हाउजिङ' को व्यवस्था गर्छ। धेरैजसो स्थानीय निकायले सस्तो भाडामा सरकारी अपार्टमेन्टहरू उपलब्ध गराउँछन्।

• रोजगार र सीप विकास: जापान सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई केवल गाँस र बास मात्र दिँदैन, उनीहरूको कार्यक्षमता अनुसारको सीपमूलक तालिम दिई पुन: श्रम बजारमा फर्काउने काम गर्छ।

• स्वास्थ्य र कल्याणकारी सुरक्षा (Public Assistance): जापानको 'लाइभ्लीहुड प्रोटेक्सन ल' अन्तर्गत न्यूनतम आम्दानी नभएका नागरिकलाई सरकारले मासिक भत्ता र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्छ।

२. नीतिहरूको प्रभाव
यी नीतिहरूको प्रभाव निकै सकारात्मक देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, सन् २००३ मा जापानभर करिब २५,००० भन्दा बढी घरबारविहीन मानिसहरू रहेकोमा, अहिले त्यो संख्या ३,००० को हाराहारीमा झरेको छ। पार्क र सार्वजनिक स्थलहरू सफा भएका छन् र मानिसहरूले समाजको मुख्यधारामा फर्कने मौका पाएका छन्।

३. नेपालले सिक्न सक्ने पाठहरू
नेपालमा पनि सुकुम्बासी समस्या दशकौँदेखि राजनीतिक र सामाजिक मुद्दा बन्दै आएको छ। जापानको अनुभवबाट नेपालले निम्न कुराहरू सिक्न सक्छ:

• राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानून: सुकुम्बासी समस्यालाई बल प्रयोग गरेर वा हटाएर मात्र समाधान हुँदैन। जापानले जस्तै नेपालले पनि स्पष्ट कानून बनाएर उनीहरूको समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्नु जरुरी छ।

• तथ्यांकको शुद्धता: जापानमा हरेक वर्ष सुकुम्बासीहरूको वास्तविक गणना र उनीहरूको अवस्थाको अध्ययन गरिन्छ। नेपालमा पनि वास्तविक सुकुम्बासी र जग्गा हडप्न खोज्ने समूह बीचको पहिचानका लागि वैज्ञानिक तथ्यांक आवश्यक छ।

• आत्मनिर्भरतामा जोड: सुकुम्बासीलाई जग्गाको पुर्जा बाँड्नु मात्र स्थायी समाधान होइन। उनीहरूलाई सीप सिकाउने र उत्पादन कार्यमा जोड्ने 'जापानी मोडेल' नेपालको सन्दर्भमा उपयोगी हुन सक्छ।

• स्थानीय सरकारको भूमिका: टोकियो वा ओसाकाका स्थानीय सरकारहरूले जस्तै नेपालका महानगर र नगरपालिकाहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि आफ्नै स्रोत र सेल्टर होमहरूको अवधारणा ल्याउनुपर्छ।

निष्कर्ष
सुकुम्बासी समस्या गरिबी र बेरोजगारीको उपज हो। जापानले देखाएको बाटो भनेको– बासको ग्यारेन्टी, सीपको विकास र सामाजिक सम्मानको पुन:स्थापना हो। नेपालले पनि डोजर चलाउने वा जग्गा बाँड्ने अल्पकालीन उपाय छोडेर दीर्घकालीन नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो।

​


***nshah

01/05/2026

"योग्यताको कदर हुने देश नै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ। राजदूत नियुक्तिको लागि खुल्ला परीक्षा गराउने सोच आफैँमा एउटा ठुलो सुधार हो। 📢

​अब 'को चिनिन्छ' भन्दा पनि 'कसले सक्छ' भन्ने आधारमा नियुक्ति हुने आशा गरौँ। यो प्रणालीले देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझ मजबुत बनाउनेछ। योग्य उम्मेदवारहरूलाई तयारीको लागि अग्रिम शुभकामना! ✍️💼

​


***n

15/04/2026

International Wellness Day २०२६ को अवसरमा सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना! 🧘‍♂️✨

एक Wellness Tourism Researcher का रूपमा, आजको दिन मेरो लागि विशेष अर्थ राख्छ। विश्वभर सन्तुलित जीवनशैली, मानसिक शान्ति र आध्यात्मिक यात्राप्रति बढ्दो चासो देख्दा निकै उत्साह र आशा जाग्छ।

नेपालका लागि Wellness Tourism अपार सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। हिमालयको शुद्ध ऊर्जा, हाम्रो प्राचीन योग, ध्यान र आयुर्वेदको परम्परा, यी सबैले नेपाललाई केवल साहसिक पर्यटन मात्र नभई ‘आत्मिक शान्ति’ खोज्नेहरूको लागि पनि उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउने क्षमता राख्छन्। 🏔️🌿

तर, यस सम्भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान र दीर्घकालीन रणनीति अपरिहार्य छ। Wellness Tourism लाई प्राथमिकतामा राख्दै स्पष्ट नीति, बलियो पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति विकासमा केन्द्रित योजना आवश्यक भइसकेको छ।

अब समय आएको छ, हाम्रो प्राकृतिक र सांस्कृतिक धरोहरलाई सही ढंगले उपयोग गर्दै नेपाललाई विश्वकै अग्रणी “Wellness Hub” को रूपमा स्थापित गर्न हामी सबै एकजुट बनौँ। ✨

09/04/2026

नेपालमा युट्युबरको बढ्दो प्रभाव: स्वतन्त्रता कि डिजिटल आतंक?

नेपालमा पछिल्लो समय 'युट्युबर' र 'पत्रकार' बीचको लक्ष्मणरेखा मेटिँदै जाँदा समाजमा एक प्रकारको अराजकता सिर्जना भएको छ। सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा भइरहेको यो गतिविधिले व्यक्तिको निजी जीवन र सरकारी कार्यसम्पादनमा समेत गम्भीर असर पुर्‍याएको देखिन्छ।

१. युट्युबर र पत्रकार बीचको भिन्नता
पत्रकारिता एउटा मर्यादित पेशा हो, जुन निश्चित आचारसंहिता, सम्पादकीय परीक्षण र कानुनी उत्तरदायित्वभित्र रहन्छ। तर, धेरैजसो युट्युबरहरू कुनै पनि संस्थागत जिम्मेवारी विना, केवल भ्यूज (Views) र डलरको पछाडि दौडिरहेका हुन्छन्। पत्रकारको धर्म सत्य तथ्य पस्कनु हो भने, धेरै युट्युबरको लक्ष्य 'सनसनी' फैलाउनु भएको देखिन्छ।

नेपालमा देखिएको प्रमुख समस्या “भ्यूज र भाइरल” को होड हो। धेरै युट्युबरहरूले व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने, गोपनीयता उल्लङ्घन गर्ने, र संवेदनशील घटनाहरूलाई सनसनीपूर्ण बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसलाई कतिपयले “डिजिटल आतंक” को रूपमा पनि हेर्न थालेका छन्। सार्वजनिक व्यक्तित्व मात्र होइन, सामान्य नागरिक पनि यसको शिकार बन्न थालेका छन्।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उत्तरदायित्व (accountability) को अभाव हो। पत्रकारहरू मिडिया काउन्सिल, प्रेस काउन्सिल जस्ता निकायबाट नियमनमा हुन्छन्, तर युट्युबरहरू प्रायः त्यस्तो औपचारिक नियमनभन्दा बाहिर छन्। यही कारणले झुटा आरोप, चरित्र हत्या, र ब्ल्याकमेलिङ जस्ता समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ।

२. निजी र सरकारी क्षेत्रमा 'युट्युब आतंक
व्यक्तिगत गोपनीयताको हनन: कसैको घरझगडा, पारिवारिक विचलन वा दुःखद घटनालाई अनुमति विना क्यामेरा तेर्स्याएर 'लाइभ' गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले व्यक्तिको बाँच्न पाउने र गोपनीयताको अधिकारको ठाडो उल्लंघन गरिरहेको छ।
सरकारी कार्यसम्पादनमा अवरोध: सरकारी कार्यालयमा विना अनुमति छिर्ने, कर्मचारीलाई थर्काउने र प्रक्रिया नपुर्‍याई 'स्टिङ अपरेशन' को नाममा नाटक गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक कार्यमा बाधा पुगेको छ।

३. नियमनको आवश्यकता र चुनौती
सरकारले अनलाइन माध्यमलाई नियमन गर्न केही प्रयास गरे पनि त्यो पर्याप्त छैन। हाल देखिएका मुख्य समस्याहरू हुन्:
आचारसंहिताको अभाव: युट्युबरहरू प्रेस काउन्सिलको घेराभित्र नपर्नु।
कानुनी स्पष्टता: सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारिता बीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट नहुनु।
भीडतन्त्र: तथ्य भन्दा पनि भीडले जे मन पराउँछ, त्यही पस्कने होडबाजी चल्नु।

निष्कर्ष:
युट्युब आफैमा नराम्रो माध्यम होइन, तर यसको प्रयोगकर्ताको नियत र शैलीले 'आतंक' सिर्जना गरेको हो। सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै व्यक्तिगत मर्यादा र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न कडा नियमन र वर्गीकरणको नीति ल्याउनु ढिला भइसकेको छ। सबै क्यामेरा बोक्नेहरू पत्रकार होइनन् भन्ने कुरा आम जनताले पनि बुझ्न जरुरी छ।