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14/08/2020

भारत सरकार मालदीव को कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक अनिश्चितता से निपटने और मालदीव की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिये 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

महत्त्व: इस संबंध में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि यह आर्थिक सहायता महामारी के प्रभाव का सामना कर रही मालदीव की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करेगी।

11/08/2020

गंदगी मुक्त भारत’ अभियान

‘Gandagi Mukt Bharat’ Campaign

8 अगस्त, 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने 'स्वच्छता' के लिये एक सप्ताह (8 अगस्त से 15 अगस्त) तक चलने वाले ‘गंदगी मुक्त भारत’ (Gandagi Mukt Bharat) अभियान की शुरुआत की।

10/08/2020

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016

अगर कोई कंपनी कर्ज़ वापस नहीं चुकाती तो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (IBC) के तहत कर्ज़ वसूलने के लिये उस कंपनी को दिवालिया घोषित किया जा सकता है।

इस संहिता की धारा 7 किसी कंपनी के विरुद्ध दिवालिया प्रक्रिया की शुरुआत से जुड़ी है अर्थात् जब कोई कर्ज़ देने वाला व्यक्ति, संस्था या कंपनी, कर्ज़ नहीं चुकाने वाली कंपनी के खिलाफ दिवालिया कोर्ट में अपील दायर करती है।

संहिता की धारा 12 दिवालिया प्रक्रिया को पूरी किये जाने की समयसीमा को तय करती है। इस धारा के तहत यह पूरी प्रक्रिया 180 दिनों के भीतर पूरी की जानी अनिवार्य है।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI)

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) की स्थापना दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत 1 अक्तूबर, 2016 को हुई थी।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) मुख्य तौर पर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 को सही ढंग से लागू करने के लिये ज़िम्मेदार है।

वर्तमान में डॉ. एम.एस. साहू भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) के अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत हैं।

06/08/2020

न्यायिक अवमानना से तात्पर्य:

न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Court Act, 1971) के अनुसार, न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है।

न्यायिक आदेशों की अवहेलना करना, उनका पालन न सुनिश्चित करना इत्यादि न्यायिक अवमानना के दायरे में आता है।

न्यायिक अवमानना के प्रकार

न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (A) के तहत अवमानना को ‘सिविल’ और ‘आपराधिक’ अवमानना में बाँटा गया है।

सिविल अवमानना: न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 ( B ) के अंतर्गत न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, रिट, अथवा अन्य किसी प्रक्रिया की जान बूझकर की गई अवज्ञा या उल्लंघन करना न्यायालय की सिविल अवमानना कहलाता है।

आपराधिक अवमानना: न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 ( C ) के अंतर्गत न्यायालय की आपराधिक अवमानना का अर्थ न्यायालय से जुड़ी किसी ऐसी बात के प्रकाशन से है, जो लिखित, मौखिक, चिह्नित , चित्रित या किसी अन्य तरीके से न्यायालय की अवमानना करती हो।

05/08/2020

ग्रैंड चैलेंज इंडिया प्रोग्राम:

ग्रैंड चैलेंज इंडिया प्रोग्राम (Grand Challenges India Programm) भारत में ‘जैव प्रौद्योगिकी विभाग के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद’ (Biotechnology Industry Research Assistance Counci- BIRAC) तथा ‘बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन’ (Bill and Melinda Gates Foundation) के मध्य एक भागीदारी तंत्र है।

BIRAC एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसे DBT द्वारा स्थापित किया गया है।

उद्देश्य: भारत में नवीन स्वास्थ्य और विकास अनुसंधान को प्रेरित करने के उद्देश्य से संयुक्त पहल शुरू करना।

01/08/2020

मुस्लिम महिला अधिकार दिवस

Muslim Women Rights Day

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री (Union Minister for Minority Affairs) ने कहा कि 1 अगस्त, 2019 को मुस्लिम महिलाओं को ‘तीन तलाक’ नामक सामाजिक बुराई से मुक्ति मिली थी इसलिये 1 अगस्त को भारत के इतिहास में ‘मुस्लिम महिला अधिकार दिवस’ (Muslim Women Rights Day) ​​के रूप में दर्ज किया गया है।

30/07/2020

देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन पाँच पैरामीटर्स पर किया गया है- चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद (Pluralism), सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक आज़ादी। गौरतलब है कि ये सभी पैमाने एक-दूसरे से जुड़े हैं और इन पाँचों पैमानों के आधार पर ही किसी भी देश में मुक्त और स्वच्छ चुनाव और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिति का पता लगाया जाता है। इस रिपोर्ट में 9.87 अंकों के साथ नॉर्वे पहले स्थान पर और 1.08 अंकों के साथ उत्तर कोरिया सबसे आखिरी स्थान पर है।

29/07/2020

एयर इंडिया की शुरुआत 15 अक्तूबर, 1932 को जहाँगीर रतनजी दादाभाई टाटा (JRD Tata) द्वारा ‘टाटा एयर सर्विसेज़’ के रूप में की गई थी। वर्ष 1938 में टाटा एयर सर्विसेज़ का नाम बदलकर टाटा एयरलाइंस कर दिया गया और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् 29 जुलाई, 1946 को टाटा एयरलाइंस एक सूचीबद्ध कंपनी बन गई और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने वर्ष 1948 में एयर इंडिया की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया। इसके पश्चात् वर्ष 1953 में भारत सरकार ने वायु निगम अधिनियम (Air Corporations Act) के माध्यम से एयर इंडिया की अधिकांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया और इसे ‘एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड’ नया नाम दिया गया।

29/07/2020

वर्ष 1842 में चीन ने ‘प्रथम अफीम युद्ध’ के शंति समझौते के अंतर्गत ‘नानकिंग संधि’ (Treaty of Nanking) के तहत हॉन्गकॉन्ग को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था।

वर्ष 1997 में ब्रिटिश सरकार द्वारा हॉन्गकॉन्ग को चीन वापस दे दिया गया और हॉन्गकॉन्ग चीन के ‘विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों’ (Special Administrative Regions) का हिस्सा बन गया।

29/07/2020

चीन ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने साथ ‘ हॉन्गकॉन्ग प्रत्यर्पण संधि’ तथा ‘आपराधिक न्याय सहयोग समझौते’ (Criminal Justice Cooperation Agreement) को निलंबित करने की घोषणा की है।

29/07/2020

बाघ संगणना-2018 को दुनिया के सबसे बड़े 'कैमरा ट्रैप सर्वे ऑफ वाइल्डलाइफ' के रूप में 'गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड' के रूप में दर्ज किया गया है।

28/07/2020

हज़ारों मील की यात्रा
एक कदम के साथ शुरू होती है !!

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