19/01/2018
[1/16, 21:32] krajeshm16: _*Daily Current Affairs | 15 - 01 - 18*_
1. The Union Finance Minister Arun Jaitley launched the country’s first Agri-commodity Options Contracts in New Delhi.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नई दिल्ली में देश के पहले कृषि वस्तु विकल्प की शुरूआत की।
2. Guinea-Bissau's Prime Minister Umaro Sissoco Embalo resigned from his post.
गिनी-बिसाऊ के प्रधानमंत्री उमरो सिस्सको इंबालो ने अपने पद से इस्तीफा दिया।
3. Union Petroleum and Natural Gas Minister Dharmendra Pradhan inaugurated an Enhanced Oil Recovery (EOR) programme for Mangala-Bhagyam-Aishwarya (MBA) fields in Barmer.
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बाड़मेर में मंगला-भाग्यम-ऐश्वर्या (एमबीए) क्षेत्रों के लिए उन्नत तेल प्राप्ति (एनहांस्ड आयल रिकवरी) कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
4. Army and Railways won the men's and women's 10 km championship titles respectively in the 52nd national cross country championship.
सेना और रेलवे ने 52वीं राष्ट्रीय क्रास कंट्री चैंपियनशिप में क्रमश: पुरूष और महिला दस किमी में चैंपियनशिप खिताब जीता।
5. Former BJP MLA Surendra Singh passed away.
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुरेन्द्र सिंह का निधन हो गया।
6. Indian cricketer Rishabh Pant smashed 2nd Fastest Century in T20s.
भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने टी 20 में दूसरा सबसे तेज शतक बनाया।
7. CPI (M) leader and Chengannur MLA K K Ramachandran Nair passed away. He was 65.
माकपा नेता और चेंगन्नूर के विधायक के. के. रामचंद्रन का निधन हो गया। वह 65 वर्ष के थे।
8. BSE's India International Exchange (India Inx) has listed Indian Railways Finance Corporation's (IRFC) first green bond on its global securities market.
बंबई शेयर बाजार (बीएसई) के इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऋणपत्र सूचीबद्धता मंच पर भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) के हरित बांड सूचीबद्ध किये गये।
[1/16, 21:32] krajeshm16: Daily_One_Government_Scheme
✅ Biju Kanya Ratna Yojana
===========
▪️The Odisha Government has launched the Biju Kanya Ratna Yojana (BKRY) for the development of girls in three districts of the state.
▪️The scheme was launched by Chief Minister Naveen Patnaik and will be implemented in Ganjam, Dhenkanal and Angul districts on a pilot basis for three years.
✔️ Key features of scheme
▪️The objective the scheme is to improve S*x Ratio at Birth (SRB) and Child S*x Ratio (CSR) in the three districts.
▪️The scheme will ensure enrolment of girls in elementary education and also track dropout girls from schools besides creating a better environment for them.
▪️It will also create awareness on gender discrimination against girls, their nutrition, health and education.
▪️It also includes provision of toilets for girls in every school, self-defence training and along with promotion of access to education.
▪️It also seeks to sensitise adolescent girls on reproductive and sexual health issues, training of elected representatives and grassroots functionaries as community champions.
▪️The CSR in Nayagarh, Angul, Dhenkanal and Ganjam districts had declined from 967 in the 1991 census to 941 in the 2011 census.
🔘🔅➖➖➖➖➖➖➖➖
Daily_One_Government_Scheme
✅ बीजू कन्या रत्न योजना
===========
▪ ओडीआईएसए सरकार ने राज्य के तीन जिलों में लड़कियों के विकास के लिए बीजू कन्या रत्न योजना (बीकेआरआई) शुरू की है।
▪ ये योजना मुख्य मंत्री नवीन पटनायक द्वारा शुरू की गई थी और गंजम, ढेंकनाल और अंगुल जिलों में तीन साल तक पायलट आधार पर लागू की जाएगी।
योजना की मुख्य विशेषताएं
▪यह उद्देश्य तीन जिलों में जन्म अनुपात (एसआरबी) और बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में सुधार के लिए योजना है।
▪▪ यह योजना प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन सुनिश्चित करेगी और स्कूलों से बाहर निकलने वाली लड़कियों को भी ट्रैक करेगी और उनके लिए बेहतर वातावरण बनाएगा।
▪ यह लड़कियों, उनके पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के खिलाफ लिंग भेदभाव पर भी जागरूकता पैदा करेगा।
▪ यह इसमें प्रत्येक विद्यालय में लड़कियों, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और शिक्षा तक पहुंच के प्रचार के साथ-साथ शौचालयों का प्रावधान भी शामिल है।
▪ यह भी किशोरों की प्रजनन और यौन स्वास्थ्य मुद्दों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण के रूप में समुदाय चैंपियनों के रूप में संवेदनशीलता की तलाश करना चाहता है।
▪ नायगढ़, अंगुल, ढेंकनाल और गंजम जिलों में सीएसआर 1991 की जनगणना में 9 67 से 2011 की जनगणना में 941 थी।
🔘🔅➖➖➖➖➖➖➖➖
[1/16, 21:32] krajeshm16: *✅ Daily ( 15 Jan ) One Liner*15 Questions
==============
• This city will host World Sweet Festival (WSF-2018) - Hyderabad
• The world's largest known prime number was discovered by a volunteer for a prime-number hunting project. This prime number contains - 23 Million digits
• Person appointed as the Secretary (Economic Relations) in the External Affairs Ministry - TS Tirumurti
• These countries formally joined UNSC as the new non-permanent members - Guinea, Ivory Coast, Kuwait, the Netherlands, Peru, and Poland
• This city will host the 2018 Karnataka International Travel Expo - Bengaluru
• France would be conferring its highest order of merit, the 'Legion of Honour', on legendary film and theatre actor - Soumitra Chattopadhyay
• This World Champion powerlifter recently passed away in a road accident - Saksham Yadav
• This country is going to extend its state of emergency for the sixth time - Turkey
• The Supreme Court ordered a stay on this HC’s order that overturned the 2014 government regulation that packets of to***co products must carry pictorial warning covering 85 per cent of the packaging space - Karnataka HC
• This supercomputer, nation’s first and fastest was inaugurated by Union Minister of Earth Sciences Harsh Vardhan on 8 January - Pratyush
• This state government has banned the use of electronic ci******es - Bihar
• The output of this crop is expected to touch an all time high of 100 million tonnes in 2017-18 – wheat
• This state has topped the logistics index chart released by the Union Ministry for Commerce & Industry – Gujarat
• This nation sealed a 4-0 win in the ashes series by winning the final test by an innings and 123 runs - Australia
• British Prime Minister Theresa May has appointed this Minister as the new Northern Ireland minister after James Brokenshire resigned due to ill health – Karen Bradley
➖➖➖➖➖➖➖➖
* ✅ दैनिक (15 जनवरी) वन लाइनर * 15 प्रश्न
==============
• यह शहर विश्व स्वीट फेस्टिवल (डब्लूएसएफ -2018) - हैदराबाद का आयोजन करेगा
• दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञात प्रधान संख्या एक प्रधान-संख्या शिकार परियोजना के लिए एक स्वयंसेवक द्वारा की गई थी। इस प्रमुख संख्या में 23 मिलियन अंक हैं
• विदेश मंत्रालय में सचिव (आर्थिक संबंध) के रूप में नियुक्त व्यक्ति - टीएस तिरुमूर्ति
• ये देश औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए गैर-स्थायी सदस्यों के रूप में शामिल हुए हैं - गिनी, आइवरी कोस्ट, कुवैत, नीदरलैंड, पेरू, और पोलैंड
• यह शहर 2018 कर्नाटक इंटरनेशनल ट्रैवल एक्स्पो - बेंगलुरू की मेजबानी करेगा
• फ्रांस पौराणिक फिल्म और थिएटर अभिनेता - 'सौमित्र चट्टोपाध्याय' पर अपनी उच्चतम गुणवत्ता के योग्यता, 'लायन ऑफ ऑनर'
• यह विश्व चैंपियन पावरलिफ्टर हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया - सकम्म यादव
• यह देश छठी बार - तुर्की के लिए आपातकाल की स्थिति का विस्तार करने जा रहा है
• सुप्रीम कोर्ट ने इस हाईकोर्ट के आदेश पर रहने का आदेश दिया था, जिसने 2014 सरकार के नियमों को तोड़ दिया था कि तम्बाकू उत्पादों के पैकेट को पैकेजिंग स्पेस का 85 प्रतिशत कवर करना होगा - कर्नाटक हाईकोर्ट
• यह सुपर कंप्यूटर, राष्ट्र की पहली और सबसे तेजी से 8 जनवरी को पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन द्वारा उद्घाटन किया गया - प्रतीयुष
• इस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट - बिहार के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है
• 2017-18 में इस फसल का उत्पादन 100 मिलियन टन से अधिक समय तक पहुंचने की उम्मीद है - गेहूं
• केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय - गुजरात द्वारा जारी रसद सूचकांक चार्ट में यह स्थिति सबसे ऊपर है
• इस देश ने एक पारी और 123 रनों से अंतिम टेस्ट जीतकर ऐश श्रृंखला में 4-0 से जीत दर्ज की - ऑस्ट्रेलिया
• जेम्स ब्रोकनशायर ने बीमार स्वास्थ्य के कारण इस्तीफे के बाद ब्रिटिश प्रधान मंत्री थेरेसा मे ने इस मंत्री को उत्तरी आयरलैंड के नए मंत्री के रूप में नियुक्त किया है - करेन ब्राडली
#एक लाइन
➖➖➖➖➖➖➖➖
[1/16, 21:32] krajeshm16: ☀️ Good_Morning_News : Daily Top 17 Headlines ( 16 Jan 2018 )
=============
- 15th January 2018: 70th Army Day
- WEF Ranks India 30th on Global Manufacturing Index
- ⭐️ Anil Khanna to Head IOA Finance Commission
- HM Rajnath Singh inaugurates two-day International Workshop on Disaster Resilient Infrastructure
- IDFC Bank and Capital First announce merger via share swap deal
- ⭐️ Delhi and Punjab richest states, Jain wealthiest community: National survey
- Yuki Bhambri qualifies for Australian Open tennis tournament
- Iran lifts all restrictions on Internet use
- Sri Lankan President Maithripala Sirisena restores ban on women buying alcohol
- Odisha government introduces new artists' assistance scheme
- UIDAI to introduce face recognition for Aadhaar authentication
- ⭐️ Historic War memorial Teen Murti Chowk renamed after Israeli city Haifa
- India, Israel sign 9 MoUs for cooperation in cyber security, space, oil & gas sector
- ⭐️ Nepal to get internet connection from China ending India’s monopoly
- Ministry of Petroleum launches Saksham 2018 Campaign
- Italy to ‘partner’ in Bengal Global Business Summit
- Hyderabad Hunters claim maiden title in PBL 3 .
( ⭐️👈🏻 Symbol Shows V-IMP News )
🔘🔅➖➖➖➖➖➖➖➖
☀️ गुडमार्निंग_ न्यूज: डेली टॉप 17 हेडलाइंस (16 जनवरी 2018)
=============
- 15 जनवरी 2018: 70 वें सेना दिवस
- ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स पर डब्ल्यूईएफ ने 30 वें स्थान पर है
- अनिल खन्ना आईओए वित्त आयोग के प्रमुख हैं
- एचएम राजनाथ सिंह ने आपदा प्रतिरोधी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया
- आईडीएफसी बैंक और कैपिटल प्रथम शेयर स्वैप सौदे के माध्यम से विलय की घोषणा करते हैं
- दिल्ली और पंजाब के सबसे अमीर राज्य, जैन धनी समुदाय: राष्ट्रीय सर्वेक्षण
- युकी भांबरी ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के लिए उत्तीर्ण हैं
- ईरान इंटरनेट उपयोग पर सभी प्रतिबंध हटाता है
- श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरीसेना ने शराब खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है
- ओडिशा सरकार नए कलाकारों की सहायता योजना पेश करती है
- आधार प्रमाणन के लिए चेहरे की पहचान शुरू करने के लिए यूआईडीएआई
- ऐतिहासिक युद्ध स्मारक किशोर मूर्ति चौक का नाम बदलकर इजरायल के शहर हैफा का नाम दिया गया
- भारत, इजरायल साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए 9 समझौता ज्ञापनों का हस्ताक्षर करता है
- ⭐ नेपाल चीन से इंटरनेट कनेक्शन पाने के लिए भारत की एकाधिकार को समाप्त करता है
- पेट्रोलियम मंत्रालय ने सक्सेम 2018 अभियान की शुरुआत की
- बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में इटली को 'पार्टनर'
- हैदराबाद हंटर्स पीबीएल 3 में प्रथम शीर्षक का दावा करते हैं।
(⭐️👈🏻 प्रतीक वी-आईएमपी समाचार दिखाता है)
🔘🔅➖➖➖➖➖➖➖➖
[1/16, 21:32] krajeshm16: संविधान में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन होते रहे हैं. विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को 'संशोधन' कहा जाता है. सभा या समिति के प्रस्ताव के शोधन की क्रिया के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है. किसी भी देश का संविधान कितनी ही सावधानी से बनाया जाए, किंतु मनुष्य की कल्पना शक्ति की सीमा बंधी हुई है.
1. पहला संशोधन (1951): इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया. भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई. साथ ही, इस संशोधन द्वारा संविधान में नौंवी अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है.
2. दूसरा संशोधन (1952): इसके अंतर्गत 1951 की जनगणना के आधार पर लोक सभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया.
3. तीसरा संशोधन (1954): अंतर्गत सातवीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टी के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है.
4. चौथा संशोधन (1955): इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में, न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती.
5. पांचवा संशोधन (1955): इस संशोधन में अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि वह राज्य विधान- मंडलों द्वारा अपने-अपने राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं आदि पर प्रभाव डालने वाली प्रस्तावित केंद्रीय विधियों के बारे में अपने विचार भेजने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित कर सकते हैं.
6. छठा संशोधन (1956): इस संशोधन द्वारा सातवीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया है.
7. सांतवा संशोधन (1956): इस संशोधन द्वारा भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें अगली तीन श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया. साथ ही, इनके अनुरूप केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया.
8. आठवां संशोधन (1959): इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को दस वर्षों अर्थात 1970 तक बढ़ा दिया गया.
9. नौवीं संशोधन (1960): इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरुबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए.
10. दसवां संशोधन (1961): इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्रों दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया.
11. 11वां संशोधन (1962): इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर, इस सन्दर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया. साथ ही यह भी निर्धारित की निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती.
12. 12वां संशोधन (1962): इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्रशासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया.
13. 13वां संशोधन (1962): इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया.
14. 14वां संशोधन (1963): इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया. साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई.
15. 15वां संशोधन (1963): इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवामुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से सबंधित प्रावधान बनाए गए.
16. 16वां संशोधन (1963): इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत 'मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा' जोड़ा गया.
17. 17वां संशोधन (1964): इसमें संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को नौवीं अनुसूची में रखा गया, जिनकी वैधता परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती थी.
18. 18वां संशोधन (1966): इसके अंतर्गत पंजाब का भाषीय आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया. पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया.
19. 19वां संशोधन (1966): इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया.
20. 20वां संशोधन (1966): इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई.
21. 21वां संशोधन (1967): इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची के अंतर्गत पंद्रहवीं भाषा के रूप में शामिल किया गया.
22. 22वां संशोधन (1969): इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया.
23. 23वां संशोधन (1969): इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया.
24. 24वां संशोधन (1971): इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया की वह संशोधन के किसी भी भाग को, जिसमें भाग तीन के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं संशोधन कर सकती है ,साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा संपत्ति दिया जाना बाध्यकारी होगा.
25. 26वां संशोधन (1971): इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया.
26. 27वां संशोधन (1971): इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के में स्थापित किया गया.
27. 29वां संशोधन (1972): इसके अंतर्गत केरल भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 तथा केरल भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1971 को संविधान की नौवीं अनुसूची में रख दिया गया, जिससे इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके.
28. 31वां संशोधन (1973): इसके द्वारा लोक सभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटकर 20 कर दिया गया.
29. 32वां संशोधन (1974): संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्य द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए एवं उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करे.
29. 34वां संशोधन (1974): इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित बीस भू सुधार अधिनियमों को नौवीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया.
30. 35वां संशोधन (1974): इसके अंतर्गत सिक्किम का सरंक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबंद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया.
31. 36वां संशोधन (1975): इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का बाइसवां राज्य बनाया गया.
32. 37वां संशोधन (1975): इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राजयपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया.
33. 39वां संशोधन (1975): इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोक सभाध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया.
34. 41वां संशोधन (1976): इसके द्वारा राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 वर्ष कर दी गई, पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा निवृति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई.
35. 42वां संशोधन (1976): इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिनमें से मुख्य निम्लिखित थे.
(क) संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' 'धर्मनिरपेक्ष' एवं 'एकता और अखंडता' आदि शब्द जोड़े गए.
(ख) सभी नीति निर्देशक सिद्धांतो को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई.
(ग) इसके अंतर्गत संविधान में दस मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51(क), (भाग-iv क) के अंतर्गत जोड़ा गया.
(घ) इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुख्यत किया गया.
(ङ) सभी विधान सभाओं एवं लोक सभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के स्थिर कर दिया गया.
(च) लोक सभा एवं विधान सभाओं की अवधि को पांच से छह वर्ष कर दिया गया,
(छ) इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया की किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय परिक्षण करेगा. साथ ही, यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर पांच से अधिक न्यायधीशों की बेंच द्वारा दी तिहाई बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए और यदि न्यायाधीशों की संख्या पांच तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए.
(ज) इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या- नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूचि से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया.
(झ) इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा.
(ट) इसने संसद को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए एवं सर्वोच्चता स्थापित की.
36. 44वां संशोधन (1978): इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागु करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया, जिससे उनका दुरुपयोग न हो. इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटा कर विधेयक (क़ानूनी) अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया. लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई. उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई.
37. 50वां संशोधन (1984): इसके द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए. साथ ही, इस सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्यपालन हेतु संसद को कानून बनाने के अधिकार भी दिए गए.
38. 52वां संशोधन (1985): इस संशोधन के द्वारा राजनितिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया. इसके अंतर्गत संसद या विधान मंडलों के उन सदस्यों को आयोग्य गोश्त कर दिया जाएगा, जो इस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के एक तिहाई सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया.
39. 53वां संशोधन (1986): इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड 'जी' जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया.
40. 54वां संशोधन (1986): इसके द्वारा संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग 'डी' में संशोधन कर न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया.
41. 55वां संशोधन (1986): इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया.
42. 56वां संशोधन (1987): इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया.
43. 57वां संशोधन (1987): इसके अंतर्गत अनुसचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश की विधान सभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक के लिए किया गया.
44. 58वां संशोधन (1987): इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रामाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया.
45. 60वां संशोधन (1988): इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दी गई.
46. 61वां संशोधन (1989): इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 लेन का प्रस्ताव था.
47. 65वां संशोधन (1990): इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है.
48. 69वां संशोधन (1991): दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया.
49. 70वां संशोधन (1992): दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया.
50. 71वां संशोधन (1992): आठवीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया.
51. 73वां संशोधन (1992-93): इसके अंतर्गत संविधान में ग्याहरवीं अनुसूची जोड़ी गई. इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है.
52. 74वां संशोधन(1993): इसके अंतर्गत संविधान में बारहवीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं.
53. 76वां संशोधन (1994): इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की नवीं अनुसूची में संशोधन किया गया है और तमिल नाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69 प्रतिशत आरक्षण का उपबंध करने वाली अधिनियम को नवीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है.
54. 78वां संशोधन (1995): इसके द्वारा नवीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधर विधियों को समाविष्ट किया गया है. इस प्रकार नवीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की कुल संख्या 284 हो गई है.
55. 79वां संशोधन (1999): अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई है. इस संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29 % हिस्सा मिलेगा.
56. 82वां संशोधन (2000): इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों से आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्ताकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है.
57. 83वां संशोधन (2000): इस संशोधन द्वारा पंचायती राज सस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई है. अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारन उसे यह छूट प्रदान की गई है.
58. 84वां संशोधन (2001): इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोक सभा तथा विधान सभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2016 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है.
59. 85वां संशोधन (2001): सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था.
60. 86वां संशोधन (2002): इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है, इसे अनुच्छेद 21 (क) के अंतर्गत संविधान जोड़ा गया है. इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 (क) में संशोधन किए जाने का प्रावधान है.
61. 87वां संशोधन (2003): परिसीमन में संख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दी गई है.
62. 88वां संशोधन (2003): सेवाओं पर कर का प्रावधान
63. 89वां संशोधन (2003): अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था.
64. 90वां संशोधन (2003): असम विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरक़रार रखते हुए बोडोलैंड, टेरिटोरियल कौंसिल क्षेत्र, गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा.
65. 91वां संशोधन (2003): दल बदल व्यवस्था में संशोधन, केवल सम्पूर्ण दल के विलय को मान्यता, केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोक सभा तथा विधान सभा की सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत होगा (जहां सदन की सदस्य संख्या 40-50 है, वहां अधिकतम 12 होगी).
66. 92वां संशोधन (2003): संविधान की आंठवीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली भाषाओँ का समावेश.
67. 93वां संशोधन (2006): शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति/ जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था, संविधान के अनुच्छेद 15 की धरा 4 के प्रावधानों के तहत की गई है.
[1/16, 21:32] krajeshm16: Sunil Choudhary:
*> Hindi medium Complete pdfs link!*
> सम्पूर्ण एन.सी.ई.आर.टी पुस्तकें - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNd3ppcFA4NkJINFE
> सम्पूर्ण अंग्रजी व्याकरण - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNazRrZkdhWS1HR2c
> सम्पूर्ण हिंदी व्याकरण - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNWS1MTkQ3TmxKbDQ
> सम्पूर्ण संस्कृत व्याकरण - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNZEZwNTRnank1OUU
> सम्पूर्ण गणित - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNM1ZCaU1jWVhqbkk
> सम्पूर्ण विज्ञानं - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNaTBIeDdFSnoxaTA
> सम्पूर्ण कम्प्यूटर ज्ञान - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNNl9ITlVNUlpTUVk
> सम्पूर्ण राजव्यवस्था - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNRVJDdG5rZ0p0djA
> सम्पूर्ण मनोविज्ञान - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNYjJ4N1dKem5Cdk0
> सम्पूर्ण राज्य सामान्यज्ञान - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNZ1otbENkMDVpS00
> सामान्यज्ञान सम्पूर्ण - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNUmNKZmg2VmpRWUU
> सम्पूर्ण सामान्य अध्ययन - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNMi1XRVZOeUc3Ums
> सिविल हेतु सामान्य अध्ययन - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNTExwZWhiMzhGLU0
> डॉ. विजय अग्रवाल - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNOTYxWFloWmR0a3M
> के. कुंदन - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNcWdSbi1BT1l5cjQ
> अलोक रंजन - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNTVd5TFFaNUdSbTQ
> राज होल्कर - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNc3BBTkpndWgzSE0
> अंकुर यादव - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNdTZnZWRJZ25Eb0E
> शिव कुमार सिंह - https://drive.google.com/folderview?id=1C2UQ8I4sSWRzMli07fq5c5t4fP35odRk
> Lucent's Publication - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNMUM3UkpWa0xLV3M
> Objective Lucent - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNbHB3Mm5SdGhoTW8
> Paramount Publication - https://drive.google.com/folderview?id=18MdNI_1yDyYTxpjdh19faCE3FM1_a1XB
> Rapid Publication - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNaTZOWHJucUhMNEU
> Speedy Publication - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNYjRxSGxaMURqU00
> X-EEED Publication - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNZHVDR2w5VTBDd1U
> Discovery Publication - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNb3Z4VkRHVHFObXM
> Drishti The Vision Publication - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNQXRYbk5OTm5Dalk
> Drishti IAS Coching - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNdENwYUd5M25uY2M
> The Institute publication - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNYk5DdFQ5YmJuSmM
> Nirman IAS Coching - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNN2NlbFY1VVRMUms
> Cronical IAS Coching - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNTW1XOWloN2dUZTA
> Dhingara Coching - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNOXRUN3AyMGVGQVE
> Sankalp Civil Services Coching - https://drive.google.com/folderview?id=0BzAQ9_6UrOqNT09Od0Y0YWJYOXM
> Sabadhani Coching - https://drive.google.com/folderview?id=1wYdlOjUxJpp1G-kxjwszU_ZaRfZzWoOP
[1/17, 09:46] Abhay Kr Gupta Combind: 🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭
भारत-सरकार-की-नई-पहल..
आज से '104' पर फ़ोन करें यदि आपको खून की आवश्यकता है. 4 घंटे में आपको खून उपलब्ध कराई जाएगी आपके 40 किलोमीटर में ब्लड बैंक से।
आपको भटकने की आवश्यकता नहीं। 450/ एक बोतल का और ट्रांसपोर्ट का 100/- आपको देना होगा। .इस टॉलफ्री नंबर पर आप स्वास्थ्य संबंधी अन्य सहायता भी ले सकते हैं। ये पोस्ट को करने के पीछे एक उद्देश्य है की किसी भी जरूरतमंद को समय पर खून मिल जाए अगर आप को ये पोस्ट फॉरवर्ड करने के लायक लगता है तो अन्य ग्रुप में जरूर करे
https://www.facebook.com/astha.net/photos/1337248486358542
🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🌞
[1/17, 14:39] Binit Ram Comb3: *26 जनवरी से हर दिन हर जिले में बनेंगे 1000 शौचालय*
पूरे झारखंड को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक कदम और बढ़ाया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने इस बाबत गणतंत्र दिवस से स्वच्छता संकल्प अभियान की शुरूआत करने का मन बनाया है। इस अभियान के तहत लगातार एक महीने यानी 25 फरवरी तक हर जिले में हर दिन 1000 शौचालयों का निर्माण होगा .
विभागीय सचिव आराधना पटनायक ने इस संबंध में जिलों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किया है। सचिव ने इस कार्य में स्वयं सहायता समूहों, सखी मंडलों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों की भी सहभागिता सुनिश्चित करने का टास्क अफसरों को दिया है। साथ ही ओडीएफ हो चुके स्थलों को चिह्नित करते हुए वहां पौध रोपण करने तथा जमीन की उपलब्धता के मुताबिक उसे खेल के मैदान के रूप में विकसित करने को कहा है।
हर महीने की दो और 19 तारीख को विशेष कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निमित्त हर महीने की दो तारीख को स्वच्छता सभा के आयोजन का निर्देश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को दिया है। पंचायती राज सचिव विनय कुमार चौबे तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने जिलों को इस बाबत निर्देश भेजा है।
सचिवों ने इन सभाओं के दौरान लोगों को डाक्यूमेंट्री फिल्मों, परिचर्चाओं, प्रतियोगिताओं आदि माध्यमों से स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की नसीहत दी है। इसी तरह आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में हर महीने की 19 तारीख को विभिन्न तरह के आयोजन कर बच्चों और अन्य ग्रामीण परिवारों को स्वच्छता से जोड़ने से संबंधित निर्देश जारी किए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर स्वच्छता प्रतियोगिता कराने तथा स्वच्छ केंद्रों को 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने को कहा है।
[1/17, 14:41] Binit Ram Comb3: *10 5 पदों पर सचिवालय सहायकों की होगी नियुक्ति*
रांची. कार्मिक विभाग ने सचिवालय सहायक के 105 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी है.झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली 2015 के अनुसार प्रतियोगिता दो चरणों में होगी. पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा के नाम से होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ व बहु विकल्पीय के रूप में 120 प्रश्न होंगे. इनमें झारखंड राज्य से संबंधित 30 प्रश्न शामिल रहेंगे.
द्वितीय चरण की परीक्षा मुख्य परीक्षा होगी. इसमें पत्र एक में हिंदी व अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 120 प्रश्न, पत्र दो में भाषा ज्ञान, हिंदी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुंडारी/मुंडा/हो/खड़िया/ कुड़ूख (उरांव)/कुरमाली/खोरठा/नागपु
