08/03/2026
“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ!”
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਜਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ — 1500 ਰੁਪਏ, 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ
ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ,
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ,
ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ।
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਪੁਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
“ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪੂਰਕ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕੇ।
PunjabPolitics BudgetDebate SocialJustice PunjabWomen VoiceOfPunjab
