Academic News Council

05/09/2026

https://www.facebook.com/share/v/14neNQZVDc5/

11/05/2026

शिक्षा मन्त्रालयको यस वर्षको कार्यसूची–

१. शिक्षा नियमावली, २०५९ को दशौँ संशोधनमार्फत नयाँ मापदण्डसहित शिक्षक सरुवा कार्यविधि लागू गर्ने, हरेक ५ वर्षमा शिक्षकहरूको अनिवार्य सरुवा गर्ने, देशभर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पुनर्गठन गर्ने तथा सम्बन्धित तहको स्थायी शिक्षकमध्येबाट मात्रै ५ वर्षका लागि प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने।

२. विद्यालय समायोजन, डाउनसाइज, मर्ज तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरी विद्यार्थी सङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थाअनुसार विद्यालय तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने।

३. बिजुली, खानेपानी, इन्टरनेट लगायतका आधारभूत सेवामा सहुलियत सुनिश्चित गर्दै विद्यालयको मसलन्द खर्च वृद्धि गर्ने तथा नि:शुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विद्यालयलाई पर्याप्त आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने।

४. संघीय शिक्षा ऐन जारी गरी विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन, शिक्षक सेवा, स्थानीय तहको अधिकार तथा शैक्षिक गुणस्तर सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्ने।

५. राष्ट्रसेवक सेवा ऐनमार्फत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवा–सुविधा निजामती कर्मचारीसरह बनाउने।

६. “हामी बनाउँछौँ, हाम्रो विद्यालय” राष्ट्रिय अभियान सुरु गरी समुदाय, अभिभावक, पूर्वविद्यार्थी र स्थानीय तहको सहभागितामा विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

७. सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि डिजिटल कक्षा, स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर ल्याब तथा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्ने।

८. विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मापन गर्न राष्ट्रिय स्तरको नियमित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने तथा कमजोर नतिजा भएका विद्यालयका लागि विशेष सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

९. विद्यालय शिक्षामा सीपमूलक, प्रविधिमैत्री तथा रोजगारमुखी पाठ्यक्रम लागू गर्ने, कक्षा ८ देखि व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने।

१०. प्रारम्भिक बालविकास (ECD) कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरी सबै बालबालिकाको गुणस्तरीय पूर्वप्राथमिक शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने।

११. दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, छात्रावास तथा यातायात सहयोग कार्यक्रम विस्तार गर्ने।

१२. शिक्षकहरूको नियमित तालिम, क्षमता विकास तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने।

१३. विद्यालयमा मानसिक स्वास्थ्य, परामर्श सेवा, खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापलाई संस्थागत गर्ने।

१४. उच्च माध्यमिक तहसम्म STEM शिक्षा (Science, Technology, Engineering and Mathematics) लाई प्राथमिकतामा राखी प्रयोगशाला तथा अनुसन्धान संस्कृति विकास गर्ने।

१५. विद्यालयमा लैङ्गिक समानता, बालमैत्री वातावरण तथा हिंसामुक्त शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित गर्ने।

१६. शैक्षिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै विद्यार्थी विवरण, शिक्षक व्यवस्थापन, परीक्षा तथा प्रमाणपत्र प्रणालीलाई अनलाइनमा रूपान्तरण गर्ने।

१७. विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षाबीच समन्वय गरी राष्ट्रिय जनशक्ति आवश्यकताअनुसार शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने।

१८. विदेश पलायन न्यूनीकरणका लागि देशमै गुणस्तरीय प्राविधिक, व्यावसायिक तथा उद्यमशीलता शिक्षा विस्तार गर्ने। शिक्षक तथा कर्मचारीको स्वचालित बढुवा प्रणाली लागू गर्ने तथा कार्यसम्पादन, अनुभव, तालिम र सेवाअवधिका आधारमा पारदर्शी वृत्ति विकास व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने।

09/05/2026

झारखण्डको गोड्डा जिल्लाका मोहम्मद फैजानउल्लाह सेरेब्रल पाल्सी नामक गम्भीर रोगबाट पीडित थिए । उनै फैजानउल्लाह झारखण्ड राज्यको १० कक्षा (म्याट्रिक) बोर्ड परीक्षामा ९३ प्रतिशत अंक हासिल गर्दै 'दिव्यांग' (अपाङ्गता भएका व्यक्ति) श्रेणीमा टपर बनेका छन्। फैजानउल्लाह जन्मिएको छ महिना हुँदा नै उनलाई सेरेब्रल पाल्सी भएको जानकारी थियो, जसका कारण उनका हात र खुट्टाका मांसपेशीहरूले काम गर्दैनन्। उनी न आफैं उठ्न सक्छन्, न बस्न वा हिँड्न नै।

01/05/2026

कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना शुल्क लगायत विभिन्न शुल्कहरु लिएको पाइएको हुँदा यो सूचना अवश्य हेर्नुहोला। 🙏

18/04/2026

https://baahrakhari.com/detail/484932?fbclid=IwdGRjcARQkHNjbGNrBFCQRWV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHp01e9bgIEfxxhZzMAG9vE_HkZ3TCpuw7VJDw03pxMwCZen_gGzsmAEn6qbl_aem_EUj0aJWtP5zRGJIOClySoA

जनकपुरधाम । राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा प्रिन्ट& #...

11/04/2026

अब जनकपुरको राराब कलेजमै L.L.B. को पढाई सुरु, ३०० सिट छुट्याईयो, अति सस्तोमै पढाई
Form : https://entrance.fol.edu.np/

07/04/2026

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा अहिले एउटा अनौठो "सरप्राइज" थपिएको छ। एकातिर सरकारले हप्ताको दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने निर्णय/तयारी गर्दैछ, अर्कोतिर विद्यार्थीको भविष्य ९८ दिनको छोटो समयमा खुम्चिँदै छ। यो गणित हेरेपछि जोकोहीलाई लाग्न सक्छ— हामी विद्यालय पढाउन जाँदैछौँ कि बिदा मनाउन?
◼️​हेर्नुहोस् यो डरलाग्दो हिसाब:
▪️​बिदा नै बिदाको चाङ: शनिबार र आइतबार गरी वर्षमा १०४ दिन त सिधै बिदा! त्यसमा सार्वजनिक बिदा ५० दिन, प्रदेश बिदा ६ दिन, हिउँदे/वर्षे बिदा ४५ दिन, स्थानीय बिदा ५ दिन र परीक्षा तयारी बिदा ३ दिन जोड्दा वर्षभरिमा २१३ दिन त स्कुलको गेटमा ताल्चा झुण्डिन्छ।
▪️​विद्यालय खुल्ने दिन: ३६५ मा २१३ दिन कटाउँदा बाँकी रह्यो मात्र १५२ दिन।
▪️​पढाइ नहुने दिन: यो १५२ दिनमा पनि कहाँ पढाइ हुन्छ र? भर्ना अभियान, तीन पटकका परीक्षा, नतिजा तयारी र सरस्वती पूजा जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापले ५४ दिन निलिदिन्छन्।
​नेट पठनपाठन दिन: अब शुद्ध किताब समातेर कक्षाकोठामा छिर्ने दिन जम्मा ९८ दिन मात्रै!
▪️​अब मुख्य प्रश्न:
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०५ दिनका लागि डिजाइन गरेको कोर्सलाई हामी शिक्षकले यो ९८ दिनमा कसरी पूरा गर्ने? त्यसमा पनि शिक्षकले आफ्नो बिमारी वा पर्व बिदा लिँदा त हातमा जम्मा ८६ दिन मात्र बच्छ।
​९८ दिन पढाएर २०५ दिनको नतिजा खोज्ने यो कस्तो जादुमयी शिक्षा प्रणाली हो मन्त्रीज्यू? कि अब विद्यार्थीलाई कक्षामा होइन, निद्रामै पाठ कण्ठ हुने प्रविधि ल्याउनुपर्ने हो?

01/04/2026

एउटा खुसीको परिवर्तन :
आज मा. शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिब र इकाइ प्रमुखहरुको संयुक्त बैठक भएको खबर छ । बैठकमा एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षा केन्द्रमा नै जाँच गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक र परिवर्तनकारी सबाल हो । यसका धेरै सकारात्मक प्रभावहरु छन् ।
१. परीक्षा भएकै दिन उत्तरपुस्तिका परीक्षण भएमा ढिलोमा तीन हप्तामा नतिजा प्रकाशन हुन्छ । जसले गर्दा विद्यार्थीहरु लामो समय अन्योलता र अनिर्णयको बन्दी भएर बस्नु पर्दैन ।
२. नतिजा प्रकाशन चाँडो भएपछि कक्षा ११ को भर्ना पनि बैशाखमै हुन जान्छ जसले गर्दा दुई थरीको शैक्षिकसत्र पनि रहने छैन । एकै शैक्षिकसत्रमा कक्षा १ देखि १२ सम्म भर्ना र अन्तिम परीक्षा सम्पन्न हुन सक्छ ।अरुबेला एसईईको नतिजा असार अन्तिमा हुने, अनि ग्रेडवृद्धीको परीक्षा भदौमा हुने र नतिजा असोजमा हुने गर्दा कक्षा ११ को भर्ना कार्तिक महिनामा हुने गर्थ्यो ।
३. परीक्षाकेन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा स्थानीय शिक्षकहरुले आफ्नो क्षमताको सदुपयोग गर्न पाउने र अतिरिक्त पारिश्रमिक पनि आर्जन गर्न सक्ने भए ।
४. अरुबेला निश्चित जिल्लाको निश्चित स्थानमा मात्र उ.पु.परीक्षण हुने गर्थ्यो । त्यो काम महिनौंसम्म पनि भइरहन्थ्यो । कतिपय शिक्षकहरुको त उ.पु. परीक्षण गर्ने होडबाजी नै चल्थ्यो । एकै जना शिक्षकले ४/५ वटा विषयको उ.पु. जाँच गर्ने जस्ता अमर्यादित कार्य गरेको रेकर्डहरु पनि छन् ।
५. उ.पु. परीक्षणलाई ठूलो अतिरिक्त कमाइको मौका बनाएका थिए केहि शिक्षकहरुले । उ.पु. प्ररीक्षणको बहानामा महिनौसम्म शिक्षकहरु विद्यालय नजाने ब्यथा थियो । एक हिसाबले ठेक्का जस्तो गरेर उ.पु. परीक्षण हुन्थ्यो।
६. परीक्षा केन्द्रमा नै परीक्षा भएकै दिन उ.पु. परीक्षण हुने ब्यवस्थामा भएमा उल्लिखित समस्याहरु समाधान पनि हुन्छ र मर्यादित ढंगबाट उ.पु. परीक्षण हुन्छ ।
७. अहिले प्राय सबै स्कुलहरुमा सीसी क्यामेरा जडान भएका छन । सुरक्षाकर्मीको निगरानी राखेपछी गडबड हुने कुरा पनि भएन ।

निश्कर्ष : शिक्षा मन्त्रालयले उ.पु. परीक्षणको लागि अघि सारेको यो अवधारणा समस्त विद्यार्थीहरुको हितमा छ । यसलाई लागू गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पछि हट्नु हुन्न।

22/09/2025

शुभकामना 😍
कबाडी शिक्षा मन्त्री Mahabir Pun सर !

10/09/2025

सुसिला कार्की वा बालेनलाई प्रधानमन्त्री , हिन्दु राष्ट्रमा जोड !
Gen-z को अनलाईन मिटिङ मा ७८०० जना को उपस्थित !
दुई घण्टा सम्म छलफल चलिरहेको छ! हालसम्म छलफल भएका कुरा हरु:
- संसद विगठन सहित सुसिला कार्की वा बालेन लाई प्रधानमन्त्री बनाउने
- नरसंहार मच्चाउन आदेश दिने तत्कालिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि संलग्न सबैलाई तुरून्त पक्राउ र कारबाही गर्ने।
- जेन-जी पुस्ता समेत समेट्ने गरि ६ महिनाभित्र संघीय संसदको चुनाव घोषणा गर्ने ।
- पहिलो चरणमा ४६ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेकाहरू सबैको सम्पति छानविन गर्ने।
- भ्रष्टाचारका काण्डहरूको स्वतन्त्र र न्यायीक छानविन र कारबाही गर्ने।"
- दुई महिना भित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने जस्मा:
- हिन्दू राष्ट्र
- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख ।
- सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था ।
- प्रदेश संरचना पूर्णरुपमा खारेज, स्थानीय र संघ मात्र राख्ने । - दुई कार्यकाल भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था ।
- अख्तियार, न्यायलय लगायतका संवैधानिक परिषदहरूमा दलगत भागबण्डामा भएका नियुक्तिहरू तत्काल खारेजी र मेरिटका आधारमा नियुक्ती गर्ने ।
- राष्ट्रिय सभा गैरदलीय बनाउने ।
- स्थानीय तह गैरदलीय बनाउने ।
- कुनै पनि पत्रकार, चिकित्सक, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारीहरुको दलीय संगठनमा निषेध ।