22/09/2026
लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय (LTU) को विकास, संस्थागत पहिचान र पूर्वाधार विस्तारका लागि भएका उच्चस्तरीय पहलहरू
पृष्ठभूमि र चुनौती (Background & Challenges)
प्रादेशिक विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना भएको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय (Lumbini Technological University - LTU) ले प्रारम्भिक चरणदेखि नै नीतिगत पहिचान, सङ्घीय बजेट तथा सुविधाहरूमा पहुँच, र स्थायी जग्गा तथा भौतिक पूर्वाधारको अभावजस्ता गम्भीर चुनौतीहरू भोग्दै आएको थियो। सङ्घीय निकाय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का नीति-नियमहरू मुख्यतः सङ्घीय विश्वविद्यालयकेन्द्रित हुँदा प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू राज्यका सेवा-सुविधाबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
यसै पृष्ठभूमिमा, विश्वविद्यालयको संस्थागत विकास, शैक्षिक सुधार र पूर्वाधार विस्तारका लागि निमित्त प्रमुख तथा डिन डा. निरज के.सी. (Dr. Niraj KC) को एकल प्रयास र नेतृत्वमा सङ्घीय मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग र UGC का शीर्ष नेतृत्वहरूसँग चरणबद्ध भेटघाट, पत्र हस्तान्तरण तथा गहन छलफल सम्पन्न भएका छन्।
प्रमुख पहल तथा हासिल भएका उपलब्धिहरू (Key Initiatives & Outcomes)
१. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयसँगको छलफल (Ministry of Science, Technology and Innovation)
(क) मुद्दा: मन्त्रालयले नवप्रवर्तन केन्द्र (Innovation Center) स्थापनाका लागि जारी गरेको सूचनामा सङ्घीय विश्वविद्यालयहरू मात्र समावेश गरी प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई समेटिएको थिएन।
(ख) मन्त्री महावीर पुनज्यूको प्रतिक्रिया: माननीय मन्त्री श्री महावीर पुनज्यूसँगको छलफलपछि उहाँले मन्त्रालयले सबै विश्वविद्यालयलाई समान दृष्टिकोणले हेर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रादेशिक, सङ्घीय तथा निजी क्षेत्रका सबै विश्वविद्यालयले समाज र राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने (Outcome-based, Societal and National Benefit) प्रस्तावहरू आधिकारिक ढाँचा (Structured Format) मा पेश गर्न सक्ने र प्रादेशिक विश्वविद्यालयले पनि उक्त सुविधा पाउने सकारात्मक आश्वासन प्राप्त भएको छ।
(ग) उपलब्धि: यस प्रयासले LTU लाई सङ्घीय मन्त्रालयस्तरमा स्पष्ट पहिचान दिलाउनुका साथै नवप्रवर्तन तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमहरूमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको सहभागिताका लागि सकारात्मक आधार तयार गरेको छ।
२. शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) सँगको नीतिगत समन्वय
(क) मुद्दा: UGC तथा शिक्षा मन्त्रालयको नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गरी प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूलाई समेत अनुदान तथा अन्य शैक्षिक/प्राज्ञिक सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने।
ख) शिक्षामन्त्री तथा UGC अध्यक्षको प्रतिबद्धता: माननीय शिक्षा मन्त्री तथा UGC अध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग के.सी.ज्यूले प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूलाई समेत समेट्ने गरी नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्ने तथा अनुदान र अन्य शैक्षिक/प्राज्ञिक सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक छलफल गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
ग) आगामी कदम: शिक्षा मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाका अनुसार तिहारलगत्तै सङ्घीय शिक्षा मन्त्री, प्रादेशिक शिक्षा मन्त्रीहरू, UGC अध्यक्ष तथा सम्पूर्ण प्रादेशिक विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू (VC) को उपस्थितिमा संयुक्त उच्चस्तरीय बैठक आयोजना गरिने भएको छ।
३. जग्गा प्राप्ति र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सहजीकरण (Land Acquisition & Infrastructure)
(क) मुद्दा: स्थायी भवन, प्रयोगशाला तथा प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि विश्वविद्यालयको नाममा जग्गा तथा स्वामित्व/भोगाधिकार प्राप्त हुनुपर्ने।
(ख) भौतिक विकास मन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको छलफल: माननीय भौतिक विकास मन्त्री श्री सुनील लम्सालज्यू तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य प्रा.डा. सुदन झाज्यूसँग “विश्वविद्यालयको जग्गा प्राप्ति तथा भवनको निस्सा प्राप्तिका लागि सहजीकरण गरिदिने सम्बन्धमा” विस्तृत छलफल भयो।
(ग) प्रस्तावित जग्गा तथा प्रगति:
(अ) खजुरा गाउँपालिका (साविक बागेश्वरी): पुरानो भवन रहेको जग्गाको आधिकारिक निस्सा/स्वामित्व प्राप्तिको प्रक्रिया।
(आ) रनियापुर: प्रक्रियामा रहेको ५० बिघा जग्गा प्राप्तिका लागि पहल।
(इ) नेपालगञ्जस्थित सडक डिभिजन कार्यालय: २५ बिघा जग्गामध्ये कम्तीमा ५ बिघा खाली जग्गा शैक्षिक, प्रशासनिक तथा खेलकुद प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्भावना।
(घ)प्रतिक्रिया: सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले विश्वविद्यालयलाई जग्गा उपलब्ध गराउन छिट्टै ठोस कदम चाल्ने तथा आवश्यक सहजीकरण र पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
निष्कर्ष (Conclusion)
नेपालको शैक्षिक र प्राविधिक विकासमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। डा. निरज के.सी.को निरन्तरको पहल, औपचारिक पत्राचार तथा विभिन्न भेटघाटका क्रममा खिचिएका तस्बिर र विवरणहरूसहित पेश गरिएका दस्तावेजहरूले सङ्घीय निकायहरूलाई LTU को अस्तित्व र आवश्यकता बोध गराउन सफल भएका छन्। सङ्घीय मन्त्रालयहरू, योजना आयोग र UGC को यो सकारात्मक दृष्टिकोणले लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको उज्ज्वल भविष्य र दीर्घकालीन विकासका लागि बलियो आधार खडा गरेको छ।
विश्वविद्यालयको समस्या बुझेर त्यसको समाधानका लागि माननीय मन्त्रीज्यूसमक्ष विषयवस्तु प्रस्तुत गर्न तथा आवश्यक सल्लाह-परामर्शमा सहयोग गरिदिनुभएकोमा पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य एवं माननीय श्री मञ्जु भुसालज्यू, उहाँको सचिवालयका श्री आभूषण खनाल र लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयका SENATE सदस्य आदरणीय श्री नारायण भुसालज्यू लाई हार्दिक धन्यवाद तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु।
Hope for a better Lumbini Technological University (LTU)!
