31/01/2022
आखिर के चाहन्छ निर्वाचन आयोग?
संवैधानिक प्रावधान मुताविक निर्वाचन आयोगले दल दर्ता ,खारेजी ,मतदाता नामावलीको तयार ,संकलन तथा निर्वाचन लगायतका कार्यहरू गर्न पाउछ। एक स्वतन्त्र छविको रुपमा स्थापित आयोग संविधानको व्यवस्था हो। तर नेपालको निर्वाचन आयोग बाहिरी हस्तक्षेप र राजनीतिप्रति पुर्वाग्रही देखिएको छ। प्रसंग हो , हालसालै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ( राप्रपा) लाई आफ्नो एजेण्डा र चुनाव चिन्ह संविधान प्रतिकुल भएकोले हटाउन निर्देशन दिएको छ। संविधानको धारा १७ को उपधारा ३ को खण्ड (ग )मा सार्वभौमसत्ता ,भौगोलिक अखण्डता , स्वाधीनता मा खलल पुग्ने , जातजाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने लगायतका कार्यहरु गर्न राजनैतिक दललाई बन्देज लगाइएको छ।राप्रपाको मुल एजेण्डा हिन्दू धर्म र राजसंस्था भएकाले उसले सो कुरामा वकालत गर्न पाउनु अधिकार हो। तर यहाँ निर्वाचन आयोगको दुईवटा जिव्रो भएको प्रष्ट छ।
निर्वाचन आयोग त्यो निकाय हो जसले राजनैतिक दलको विधान,संविधान, ऐनकानुन बमोजिम छ छैन ,राष्ट्रको हितमा छ छैन भनी मुल्यांकन गरी दर्ता गर्ने काम गर्दछ। राप्रपा सोही प्रक्रिया बमोजिम दर्ता भइ पटक पटक चुनाव लडेको जिउंदो ईतिहास छ। हिजो आफैंले मान्यता दिएको निकायलाई बन्देज लगाउनु हास्यास्पद छ।
यदि राप्रपाका विधानका प्रावधान संविधान प्रतिकुल छन भने नेपालका १५० भन्दा बढी राजनैतिक दलका विधान, मान्यताहरु संविधान अनुकुल छन त? गाई राष्ट्रिय जनावर हो , चुनाव चिन्ह राख्न पाइदैन भने नेपालको झण्डामा रहेको सुर्य चिन्ह नेकपा एमालेलाई निर्वाचन चिन्ह भनी किन दिएको त ?
दोस्रो बिषय धर्म निरपेक्षता भनेको मुस्लिम ,क्रिश्चियन लगायतका धर्मको वकालत गर्नुपर्छ भनेको हो र? संविधानको धारा ४मा नेपाल राज्य अन्तरगत स्पष्टीकरणमा धर्म निरपेक्षता भनेको सनातनदेखि चलि आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायतका धार्मिक , सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ भनिएको छ।भने हिन्दू धर्म बाहेक कुन धर्म सनातन देखि मान्दै आईएको छ? यहाँ निर्वाचन आयोगले प्रष्ट भनेको छ कि संविधान विपरितका एजेण्डा तुरुन्त हटाऊ। त्यही निर्वाचन आयोग होइन हिजो एमाले फुट्दा नेकपा एसलाइ मान्यता दिएको ?
जवाफ छ निर्वाचन आयोग संग कतिपय राजनैतिक दलले संविधान खारेज गर्नुपर्छ, व्यवस्था खारेज ,प्रत्यक्ष कार्यकारी राज्यव्यवस्थाको वकालत गरेका छन त?
